150 वकीलों ने अरविंद केजरीवाल पर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से चिट्ठी लिखकर चिंता जताई

हालांकि, सूत्रों ने बताया कि वकील अनुराग जैन आबकारी नीति मामले से संबंधित किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को नहीं संभाल रहे हैं। इस ज्ञापन पर 157 वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं। वकीलों ने जिला न्यायाधीश के कथित आंतरिक पत्र पर भी चिंता जताई, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के अवकाशकालीन न्यायाधीशों से कहा गया है कि वे अदालती छुट्टियों के दौरान लंबित मामलों में अंतिम आदेश पारित न करें। वकीलों ने कहा कि इस तरह का फरमान अभूतपूर्व है। अरविंद केजरीवाल की जमानत का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत को अंतिम रूप नहीं दे रहे हैं और लंबी स्थगन की अनुमति दे रहे हैं। यह प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राउज एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिंदु द्वारा 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश की पृष्ठभूमि में आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की अपील पर जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। वकीलों ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्याय बिंदु ने मुख्य न्यायाधीश के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अधीनस्थ अदालतों को त्वरित और साहसिक निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि उच्च न्यायालय पर मामलों का बोझ न पड़े।