पंजाब सरकार ने आज सोमवार को उद्योगपतियों को राहत देते हुए 2 खास योजना लाने का ऐलान किया है. मान कैबिनेट ने उद्योगपतियों के लिए 2 एकमुश्त निपटान योजनाओं को मंजूरी दी, ताकि वे फोकल प्वाइंट में इंडस्ट्रीयल प्लॉट के लिए अपने लंबित बकाए का भुगतान कर सकें.इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि आप आदमी पार्टी (AAP) सरकार यहां पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने उद्योगपतियों के लिए 2 ओटीएस योजनाएं लाने को मंजूरी दी है.
किनके लिए हैं ये दोनों योजनाएं
तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा, “राज्य में 8,000 एकड़ जमीन पर फैले 52 फोकल प्वाइंट हैं, जिनमें 14,000 इंडस्ट्रीयल प्लॉट हैं. पहली ओटीएस योजना के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री सोंद ने कहा कि जिन प्लॉट धारकों ने अपनी भूमि वृद्धि शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उन्हें अपने बकाए पर दंडात्मक और चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने की जरुरत नहीं होगी.
मंत्री ने कहा कि अब वे ओटीएस के तहत अपने बकाये का भुगतान करने के लिए 8 फीसदी की दर से साधारण ब्याज दे सकते हैं, साथ ही उनका चक्रवृद्धि और दंडात्मक ब्याज भी माफ किया जाएगा.
दूसरी ओटीएस योजना के बारे में सोंद ने कहा कि जिन उद्योगपतियों को इंडस्ट्रीयल प्लॉट आवंटित किए गए थे, लेकिन वे किन्हीं वजहों से अपनी मूल राशि का भुगतान नहीं कर सके, वे अब 8 फीसदी साधारण ब्याज के साथ अपना भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें चक्रवृद्धि और दंडात्मक ब्याज देने की जरूरत नहीं है.
कब तक जारी रहेगी ये स्कीम
योजना की समयसीमा के बारे में मंत्री ने कहा कि ये दोनों एकमुश्त निपटान योजनाएं इस साल 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी. साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से इस योजना का लाभ उठाने का अनुरोध भी किया.
इस अवसर पर वहां मौजूद राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने उद्योगपतियों के लिए दो ओटीएस योजनाओं का ऐलान किए जाने के लिए AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह उद्योगपतियों की प्रमुख मांग थी और इससे छोटे तथा मध्यम उद्यमों को सबसे अधिक लाभ होगा.
