यूपी सचिवालय और कुछ चुनिंदा विभागों को छोड़कर बायोमैट्रिक अटेंडेंस का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के कई रिमाइंडर के बावजूद कई विभाग इसको लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लाखों कर्मचारी और हजारों अधिकारी मनमानी एटेंडेंस लगा रहे हैं।इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब सभी विभागों को लिखकर दिया है कि ई-ऑफिस की व्यवस्था (E-Office System) को 5 सितंबर से हर हाल में लागू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के सचिव एसपी गोयल (Chief Minister’s Secretary SP Goyal) ने पत्र लिखा है कि कई जिलों का परफॉर्मेंस ई-ऑफिस में बहुत खराब है, जिस पर एसपी गोयल (SP Goyal) ने नाराजगी जाहिर की है।यूपी की नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की ओर से जून तक प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया था। मगर लोक भवन, सचिवालय और चुनिंदा विभागों को छोड़कर कहीं भी बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू नहीं की गई।लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, नगर विकास विभाग ऐसे बड़े विभागों में भी इक्का-दुक्का एजेंसी को छोड़कर कहीं भी अंगूठे से उपस्थित नहीं हो रही है। जिसकी वजह से कर्मचारी और अधिकारी निर्धारित समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते।
