केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को निर्बाध रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे।उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को नई प्रौद्योगिकी और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से सशक्त बना रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वेबसाइट और मोबाइल एप ”संकलन” को लांच करते हुए उन्होंने कहा कि पोर्टल और एप तीन नए कानूनों पर नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन करेंगे।
