पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा पुलिस लाइन चुर्क में राजपत्रित अधिकारीगण के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित
अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु दिए गए निर्देश
आज दिनांक 22.04.2026 को पुलिस लाइन चुर्क स्थित कान्फ्रेन्स हॉल में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण के साथ समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में सर्वप्रथम विगत 03 वर्षों के भादवि/निरोधात्मक अपराध आंकड़ों की समीक्षा की गई, तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी के पास लंबित विवेचनाओं की समीक्षा, 06 माह से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं के निस्तारण की समीक्षा तथा 60/90 दिवस में निस्तारित होने वाली विवेचनाओं की स्थिति का अवलोकन किया गया। इसके उपरांत एसआर एवं अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की समीक्षा तथा जनसुनवाई/आईजीआरएस/पीजी पोर्टल/सीएम हेल्पलाइन-1076 से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा, ITSSO/CAW पोर्टल पर लंबित अभियोगों के निस्तारण की समीक्षा, नए थानों/चौकियों के कार्यों की समीक्षा, Yaksh App की समीक्षा तथा रिक्रुट आरक्षियों हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड (New Barrack/Verticals) की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके क्रम में साइबर अपराध एवं विभिन्न पोर्टलों पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण, फ्रॉड धनराशि होल्ड/रिफंड की स्थिति का अवलोकन किया गया तथा CEIR पोर्टल पर गुम मोबाइल की बरामदगी की समीक्षा की गई। इसके उपरांत E-Sakshya के अंतर्गत SID जनरेट व साक्ष्यों की लिंकिंग की समीक्षा, लंबित प्रारंभिक जांचों की समीक्षा तथा क्षेत्राधिकारी स्तर पर विभिन्न आयोग/शासन/पुलिस मुख्यालय/जोन/रेंज/जनपद मुख्यालय से प्राप्त पत्रों के निस्तारण की समीक्षा की गई। तत्पश्चात राहत एवं आर्थिक सहायता (रानी लक्ष्मीबाई योजना) के प्रकरणों की समीक्षा, जमानतदारों के सत्यापन की समीक्षा तथा खनन से संबंधित अभियोगों में की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। अंत में PIT NDPS Act, 68F NDPS Act, 107 BNSS एवं 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों की समीक्षा, पैरोकार मीटिंग की समीक्षा, ZFD की समीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे डायल-112, J-MIS पोर्टल एवं I-GOT पोर्टल आदि की समीक्षा की गई।
बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही करें।
