केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से यह नई व्यवस्था लागू की है।इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अब एक ही सैलरी अकाउंट के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, लोन और कार्ड से जुड़ी कई सुविधाएं एक साथ मिलेंगी। इसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा वेलफेयर कदम माना जा रहा है।
क्या है कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज
यह एक विशेष सैलरी अकाउंट फ्रेमवर्क है, जिसमें खाता खुलवाने पर कर्मचारी को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। एक ही खाते के तहत बैंकिंग सुविधाएं, बीमा कवर, कर्ज और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे कर्मचारियों का समय बचेगा और वित्तीय योजना बनाना भी आसान होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली 10 बड़ी सुविधाएं
1. जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट
इस खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी।
2. मुफ्त बैंकिंग सेवाएं
RTGS, NEFT, UPI और चेक बुक जैसी सुविधाएं पूरी तरह निःशुल्क मिलेंगी।
3. सस्ते ब्याज पर लोन
होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन लोन और पर्सनल लोन पर सामान्य दरों से कम ब्याज लगेगा।
4. लॉकर और प्रोसेसिंग शुल्क में छूट
बैंक लॉकर किराए और लोन प्रोसेसिंग चार्ज में विशेष रियायत दी जाएगी।
5. फैमिली बैंकिंग का लाभ
परिवार के सदस्यों को भी इस अकाउंट से जुड़ी सुविधाओं का फायदा मिलेगा।
6. व्यापक बीमा सुरक्षा
इस पैकेज में कई तरह के बीमा कवर शामिल किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
7. बड़ा दुर्घटना बीमा कवर
पर्सनल एक्सीडेंट में ₹1.5 करोड़ तक और एयर एक्सीडेंट में ₹2 करोड़ तक का कवर मिलेगा।
8. विकलांगता सुरक्षा
दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता की स्थिति में ₹1.5 करोड़ तक का बीमा लाभ मिलेगा।
9. टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस
₹20 लाख तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस (वैकल्पिक टॉप-अप के साथ) और स्वयं व परिवार के लिए किफायती प्रीमियम पर हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी।
10. कार्ड और डिजिटल सुविधाएं
बेहतर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन और कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं-ये सभी फायदे इस पैकेज का हिस्सा हैं।
कर्मचारियों के लिए क्यों है खास
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज से केंद्रीय कर्मचारियों को वित्तीय सेवाओं के लिए अलग-अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर बैंकिंग, बीमा और कर्ज की सुविधाएं मिलने से पारदर्शिता बढ़ेगी और आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।
