उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों पंचायत चुनाव की आहट के साथ वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, लेकिन उससे पहले होने वाले पंचायत चुनावों को राजनीतिक दल ‘सेमीफाइनल’ की तरह देख रहे हैं।ऐसे माहौल में प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए 15.48 अरब रुपये की पहली किश्त जारी करना न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।
पंचायतों को मिला बड़ा आर्थिक बल
राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत “अनटाइड ग्रांट” की पहली किस्त जारी की है। यह राशि सीधे तौर पर ग्राम पंचायतों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी, जिसे पंचायतें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकेंगी। इस अनटाइड ग्रांट का मुख्य उद्देश्य गांवों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति देना है।
इस आर्थिक सहायता से पंचायतें अपने नियमित प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ जल निकासी, सड़क निर्माण, साफ-सफाई, जल संरक्षण और शिक्षा-संवर्धन जैसे कार्यों में भी निवेश कर सकेंगी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनस्तर सुधारने में मददगार साबित हो सकती है।
जिलावार राशि का वितरण
शासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक धनराशि प्रयागराज (42.72 करोड़ रुपये), आजमगढ़ (41 करोड़ रुपये) और सीतापुर (40 करोड़ रुपये) को प्राप्त हुई है। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल में बिजनौर को 25.47 करोड़, मुरादाबाद को 19.30 करोड़, संभल को 17.87 करोड़, रामपुर को 17.53 करोड़ और अमरोहा को 13.59 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है।
वहीं लखनऊ को 13.06 करोड़, कानपुर नगर को 16.57 करोड़, मेरठ को 16.96 करोड़, नोएडा को 3.30 करोड़ और गाजियाबाद को 4.89 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। जबकि आगरा को 26.16 करोड़, अलीगढ़ को 23.73 करोड़, बरेली को 30.45 करोड़, गोरखपुर को 33.39 करोड़ और वाराणसी को 19.79 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
गांवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद
इस आर्थिक मदद से ग्राम पंचायतों के पास योजनाओं को जमीन पर उतारने का अवसर होगा। सही निगरानी और पारदर्शिता के साथ यदि इन फंड्स का उपयोग होता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा सकती है।
