महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है और यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में बृहस्पतिवार को एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया गया।
मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बृहस्पतिवार को कहा, ”योजना के सभी लाभार्थियों के लिए एक वेब पोर्टल पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
उनसे अनुरोध है कि वे अगले दो महीनों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।” उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है और योजना में पारदर्शिता बनाए रखने तथा पात्र महिलाओं को नियमित लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी को इसे पूरा करना चाहिए।
तटकरे ने कहा कि यह प्रक्रिया भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उपयोगी होगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत 2.25 करोड़ महिलाओं को पैसा मिलेगा।
