जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है. राष्ट्रपति को भेजे लेटर में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे लेटर में उन्होंने आगे लिखा, मैं देश की राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. मैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. प्रधानमंत्री का समर्थन अमूल्य रहा है. मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है.
सांसदों का विश्वास और स्नेह हमेशा मेरी यादों में रहेगा
जगदीप धनखड़ ने लेटर में लिखा, सभी संसद सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरी यादों में रहेगा. मैं देश के महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूं. इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान देश की आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात रही है.
अपने पद से इस्तीफा देने हुए उन्होंने कहा कि देश के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है. इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं. इसके उज्ज्वल भविष्य में अटूट विश्वास रखता हूं. हार्दिक सम्मान और कृतज्ञता…
जगदीप धनखड़ से जुड़ी खास बातें
- जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति से पहले 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं. उन्होंने 1990 से 1991 तक चंद्रशेखर सरकार में संसदीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं. इससे पहले 1989 से 1991 तक लोकसभा के सदस्य रहे. 1993 से 1998 के बीच वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे.
- जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ. उनकी स्कूली शिक्षा चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल से हुई. उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.एससी और एलएलबी की पढ़ाई की. साल 1979 में उन्होंने सुदेश धनखड़ से शादी की. उनकी एक बेटी है.
- जगदीप धनखड़ ने 1979 में राजस्थान बार काउंसिल में बतौर वकील अपना नामांकन कराया. साल 1990 में उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया था. 30 जुलाई 2019 को राज्यपाल के रूप में शपथ लेने तक वो राज्य के सबसे वरिष्ठ नामित वकील रहे. इसके साथ ही वो राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.
