21 जनवरी 2026 से लागू होने वाले ट्रंप प्रशासन के इस आदेश से अमेरिका में क़ानूनी तौर पर एंट्री के रास्ते और सीमित हो जाएंगे.
ट्रंप प्रशासन के इस दायरे में आए दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान भी शामिल है.
हाल के दिनों में वीज़ा पाबंदी को लेकर अमेरिका का ये सबसे कड़ा क़दम है.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार इस व्यवस्था के ”दुरुपयोग को ख़त्म करना” चाहती है.
इसके अलावा प्रतिबंध सूची में शामिल शुरुआती 19 देशों के प्रवासियों के लिए शरण के मामलों, नागरिकता प्रक्रिया और ग्रीन कार्ड आवेदनों पर भी रोक लगा दी गई है.
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रमुख उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, “विदेश मंत्रालय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा ताकि ऐसे संभावित प्रवासियों को अयोग्य घोषित किया जा सके, जो अमेरिका पर बोझ बन सकते हैं और अमेरिकी जनता की उदारता का दोहन कर सकते हैं.”
पिगॉट ने बताया कि वीज़ा प्रक्रिया अस्थायी रूप निलंबित की गई है ताकि अपनी दोबारा समीक्षा की जा सके और ऐसे विदेशी नागरिकों के प्रवेश को रोका जा सके, जो वेलफे़यर और सार्वजनिक लाभ योजनाओं पर निर्भर हो सकते हैं.
