छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय ने कैबिनेट के साथ मिलकर कई अहम फैसले लिए और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की.इस बैठक में कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट के निर्णय और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अनुसार इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर धान बेचने वाले 27 लाख किसानों को भुगतान किया जाएगा।
राज्य सरकार का विशेष राहत पैकेज
इसके अलावा, कैबिनेट ने फैसला किया कि सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए धान में से अधिशेष धान की नीलामी का समाधान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेगी। कैबिनेट द्वारा यह निर्णय एचवी-4 श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए लिया गया है। उनके लिए विशेष राहत पैकेज के तहत राज्य सरकार 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ऊर्जा शुल्क में अधिकतम 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से उन लघु इस्पात संयंत्रों और इस्पात उद्योगों को राहत मिलेगी जिनके कैप्टिव पावर प्लांट एचवी-4 श्रेणी में आते हैं और उनकी बिजली खपत एक मेगावाट से कम है। इसके अलावा, उनका लोड 2.5 एमवीए से अधिक है।
