उत्तर प्रदेश के संभल मेंहाल ही में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम संभल पहुंची
उत्तर प्रदेश के संभल मेंहाल ही में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम रविवार को संभल पहुंची। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है।
अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और अरविंद कुमार जैन शामिल हैं।
उन्होंने स्थिति का आकलन करने के लिए संभल जामा मस्जिद समेत प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उनके दौरे के दौरान, मुरादाबाद मंडल के आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह और डीआईजी मुनिराज जी आयोग के साथ थे। पुलिस की एक बड़ी मौजूदगी ने सुरक्षा सुनिश्चित की। टीम ने उस जगह का निरीक्षण किया जहां 24 नवंबर को भीड़ ने पुलिस पर हमला किया था और वाहनों को आग लगा दी थी। आयोग द्वारा सर्वेक्षण किए जाने के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के लिए रस्सियों का उपयोग करके एक सुरक्षा घेरा बनाया।
न्यायिक आयोग की जांच का फोकस
न्यायिक आयोग का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी या अचानक भड़की थी। वे यह भी आकलन करेंगे कि क्या पुलिस सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे और अशांति के पीछे के कारणों का पता लगाएंगे। इसके अतिरिक्त, वे भविष्य की घटनाओं के लिए निवारक उपाय सुझाएंगे।
मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि उनकी भूमिका आयोग के काम में सहायता करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आयोग को 24 नवंबर की घटनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हिंसा कैसे भड़की, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी और उस दिन की परिस्थितियों का संदर्भ भी दिया।
संभल हिंसा
स्थानीय अदालत ने 24 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में संभल की मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। स्थानीय विरोध के बावजूद पुलिस ने सर्वेक्षण दल को मस्जिद के अंदर ले जाया। हालांकि, बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, धार्मिक नारे लगाने लगी और पुलिस अधिकारियों पर पत्थरबाजी करने लगी।
नकाबपोश हमलावरों ने सरकारी वाहनों में आग लगा दी और खुद भी गोलियां चलाईं, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और हिंसक भीड़ के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना के बाद कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की आलोचना की।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
संसद में विपक्षी दलों द्वारा संभल में हुई हिंसा के मामले में राज्य सरकार की आलोचना किए जाने पर हंगामा हुआ। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की गहन जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया।
न्यायिक टीम ने स्थानीय पुलिस स्टेशन से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर अपनी जांच शुरू की। मौके पर स्थितियों का आकलन करने के बाद, वे नोटिस जारी करने और घटनाओं में शामिल या मौजूद व्यक्तियों से साक्षात्कार करने की योजना बना रहे हैं।
आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि जांच के दौरान सुरक्षा के लिए जहां भी आवश्यक हो, वहां सुरक्षा बलों को तैनात किया जाता है, “न्यायिक जांच समिति अपना काम करेगी; वह तय करेगी कि क्या करना है; हमें बस उनकी सहायता करनी है और सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।” निगरानी जारी है क्योंकि अधिकारी इस दुखद घटना के पीछे के कारणों पर स्पष्टता चाहते हैं।
यूपी के डिप्टी सीएम में साधा सपा पर निशाना
संभल घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है, “संभल घटना की न्यायिक जांच चल रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। निष्पक्ष जांच होगी। कोर्ट का जो भी निर्देश होगा देता है, हम उसका पालन करेंगे…”
उन्होंने आगे कहा, “समाजवादी पार्टी अपने गठन के बाद से ही गुंडों और माफियाओं के चंगुल में है… पहले पत्थर फिंकवाएंगे और जब दंगे भड़केंगे तो राजनीतिक पर्यटन पर निकल जाएंगे, राज्य की जनता उन्हें पहचान गई है…”
