उत्तराखंड में भू-कानून लागू करने को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को अब धामी सरकार ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि आगामी विधानसभा बजट सत्र में एक सख्त भू-कानून लाया जा सकता है.इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है. इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व नौकरशाह शामिल होंगे, जो भू-कानून को लेकर गहन मंथन करेंगे.मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर प्रदेशवासियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की निगाहें टिकी हैं. उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक सख्त भू-कानून लागू करने की मांग उठती रही है. राज्य आंदोलनकारियों और कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि प्रदेश में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त और दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए सख्त भू-कानून जरूरी है.
