श्रीनगर के जैनाकोट में क रैली में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को अटूट समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने संसद के भीतर उनकी आवाज़ को बुलंद करने की प्रतिबद्धता जताई, इस क्षेत्र के साथ अपने विशेष जुड़ाव पर जोर दिया।गांधी ने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की उनकी मांग कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा, ‘हम गारंटी देते हैं कि इसे बहाल किया जाएगा। अगर भाजपा आपको (चुनावों के बाद) यह नहीं देती है, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे बहाल किया जाए।’
राहुल गांधी ने रोजगार के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी प्रकाश डाला, मोदी सरकार की नीतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन नीतियों का छोटे और मध्यम व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन और विमुद्रीकरण के निर्णय की आलोचना की।
राहुल गांधी ने कहा कि “उनके पास कॉलेज और विश्वविद्यालय की डिग्री हो सकती है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। यह नरेंद्र मोदी की देन है। यह उनकी राजनीति है।ट
अपने भाषण के दौरान, गांधी ने मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटे, खासकर उन नीतियों की जो चुनिंदा व्यापारियों के समूह के पक्ष में हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर सिर्फ़ 25 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ करने का आरोप लगाया, जबकि किसानों, मज़दूरों, छात्रों और महिलाओं की अनदेखी की जिन्हें वित्तीय सहायता की सख्त ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि मोदी लंबे लेकिन “अर्थहीन” भाषण देते हैं, लेकिन वे देश को परेशान करने वाले वास्तविक मुद्दों, जैसे कि बेरोजगारी और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को संबोधित करने में विफल रहते हैं। वह केवल अपने मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। काम की बात युवाओं को नौकरी और दृष्टि देना, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कम करना और बहाल करना है। कोई भी आपकी मन की बात (अब) नहीं सुन रहा है।
जम्मू-कश्मीर के लोगों से दिल से वादा करते हुए गांधी ने कहा, “जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, आपको बस मुझे एक आदेश देना होगा और मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मैं संसद में आपके मुद्दे उठाऊंगा। आप जानते हैं कि मेरा आपसे कितना खास रिश्ता है। मुझे इसका ज़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है।”
