योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 30 जून थी। लेकिन अब किसानों के पास पंजीकरण के लिए 15 जुलाई तक का समय है।इस विस्तार का उद्देश्य सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की जरुरत वाले ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुँचाना है।

अभी तक इस योजना के लिए केवल 80 हजार किसानों ने ही पंजीकरण कराया है। विद्युत उपभोक्ता फोरम ने विद्युत निगम से समय सीमा बढ़ाने और शर्तों में छूट देने का अनुरोध किया था। फोरम के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि करीब 14 लाख किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। लेकिन कड़ी शर्तों के कारण कई किसान पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं।

वर्मा ने कहा बिजली निगम द्वारा मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए कई ऐसी शर्तें लगाई गई हैं। जिसके कारण किसानों को पंजीकरण कराने में कुछ परेशानी आ रही है। उन्होंने सरकार से पंजीकरण अवधि कम से कम दो महीने बढ़ाने तथा इन शर्तों में ढील देने का आग्रह किया।

उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की भी मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि रोस्टर प्रणाली को समाप्त करने से राज्य के सभी उपभोक्ताओं को बिजली की समान पहुँच सुनिश्चित होगी। परिषद का मानना है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को काफी लाभ होगा।

वर्मा ने आगे कहा कि जून तक 24 घंटे आपूर्ति के लिए आदेश को आगे बढ़ाना और अंततः इसे स्थायी बनाना लाभदायक होगा। इस कदम को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक माना जाता है।

पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने का सरकार का फैसला इन चिंताओं को दूर करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिक समय देने के पीछे लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक संख्या में किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें। योगी सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश में कृषि विकास को समर्थन देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

इस विस्तार से कई किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। जो विभिन्न चुनौतियों के कारण प्रारंभिक समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ थे। यह बिजली उपभोक्ता मंच और उपभोक्ता परिषद जैसे उपभोक्ता वकालत समूहों से मिली प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।

यह पहल कृषि गतिविधियों के लिए सुलभ और विश्वसनीय बिजली के महत्व को रेखांकित करती है। यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र किसान पंजीकरण करा सकें। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता और स्थिरता पर योजना के प्रभाव का विस्तार करने में मदद करेगा।

योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा समय-सीमा बढ़ाने और अतिरिक्त मांगों पर विचार करने में सक्रिय दृष्टिकोण किसानों के लिए बुनियादी ढांचे और सहायता प्रणालियों में सुधार करने की सोच को दर्शाता है। राज्य में कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ये उपाय महत्वपूर्ण हैं।