छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में बीते दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में सीएम साय की कैबिनेट ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही कई बड़े फैसले भी लिए है।
इस कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्थानीय भाषा शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बताया गया कि राज्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है।
राजस्व को लेकर कैबिनेट का फैसला
इस बैठक में कैबिनेट ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग वन अधिकार अधिनियम को लेकर खास फैसला किया है। इससे अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्रधारकों के निधन पर वारिसानों के नाम पर वन भूमि का ट्रासंफर रेवेन्यू की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया है। कैबिनेट ने यह फैसले के भविष्य के जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर पर लिया। इसका इस्तेमाल नामांतरण, सीमांकन, बटवारा जैसी चीजों के लिए किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से लागू होगी नई शिक्षा नीति
इसके साथ ही कैबिनेट ने बैठक में राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत 5वी क्लास तक बच्चों को लोकल भाषा में पढ़ाने का प्रवधान है। इसके अलावा प्री-प्राइमरी से 12वीं क्लास तक के सभी छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है।
