• कोल को मिले आदिवासी का दर्जा
• रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र
• जनगणना में शामिल हो आदिवासी धर्म कोड
म्योरपुर, सोनभद्र, 18 फरवरी 2026, प्रदेश में लाखों की संख्या में रहने वाले कोल आदिवासी को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करने, जनगणना में आदिवासी धर्म कोड को लाने, वनाधिकार कानून को लागू करने और जनसंख्या के अनुसार आदिवासियों के लिए पंचायत चुनाव में सीट आरक्षित करने की मांगों पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, अन्य राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान की तरफ से विधानसभा पर ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्रक भेजा है। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका ने प्रेस को भेजें बयान में कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री विधान परिषद में कह रहे हैं कि कोल, मुसहर समेत तमाम आदिवासी जातियों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। वहीं सच्चाई यह है कि प्रदेश में आदिवासियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कोल को आदिवासी होने के बावजूद जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप कोल को वनाधिकार कानून का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यदि कोल को आदिवासी का दर्जा मिल जाए तो सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिनिधित्व होगा, वनाधिकार कानून के लाभ मिलेगा और सर्वोपरि एक संसदीय सीट भी प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि 1961 से पहले जनगणना में आदिवासी धर्म कोड शामिल था। लेकिन उसके बाद सरकारों ने उसे खत्म कर दिया। आदिवासी समुदाय प्रकृति उपासक है और उसकी अपनी सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, परंपराएं, और रीति-रिवाज हैं। इसलिए उसके लिए जनगणना में अलग धर्म कोड बनाना अत्यंत आवश्यक है। आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र में तो और भी अन्याय हो रहा है। उनकी आबादी के अनुसार पंचायत चुनाव में उनकी सीट आरक्षित नहीं की जाती हैं। उन्होंने बताया कि सीएम को भेजें पत्रक में अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग आरक्षण कोटा, प्रदेश में जारी पूंजी पलायन पर रोक लगाने, रोजगार-शिक्षा-स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाने, प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों को भरने, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की लूट पर रोक लगने आदि सवाल भी शामिल रहे।
भवदीय
कृपाशंकर पनिका,
जिला संयोजक,
आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, सोनभद्र।
88402 93502
