दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने CBI को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है।
राबड़ी देवी अपने पति लालू प्रसाद यादव, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के साथ इस मामले में मुकदमे का सामना कर रही हैं। वह इन मामलों को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग कर रही हैं, क्योंकि यह मामला फिलहाल अभियोजन पक्ष के गवाहों की सुनवाई के चरण में है। उनके वकील ने ED मामले के स्थानांतरण के लिए अलग याचिका दायर करने की बात कही है।
राबड़ी देवी की याचिका और कोर्ट का आदेश
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई की। राबड़ी देवी ने अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ चल रहे इस मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया जाए। कोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया है कि वह इस स्थानांतरण आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की है, जिस दिन CBI का जवाब सुनने के बाद कोर्ट इस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।
क्या है IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामला?
IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रांची और पुरी स्थित IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का ठेका निजी कंपनी को दिलवाने के बदले पटना में एक प्रमुख भूखंड रिश्वत के तौर पर हासिल किया। CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) दोनों इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित कई अन्य आरोपी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं।
लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप
IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव मुख्य आरोपी हैं। CBI और ED दोनों ने इस मामले में चार्जशीट दायर की है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए किए गए कथित भ्रष्टाचार से अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की। इस मामले में परिवार पर करोड़ों रुपये के लेन-देन और बेनामी संपत्तियों के अधिग्रहण का आरोप है। यह मामला लालू परिवार के लिए बड़ी कानूनी चुनौती बना हुआ है।
