महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) मंत्री नरहरि जिरवाल ने कहा है कि राज्य सरकार गुटखा की उपलब्धता को सीमित करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लागू करने पर विचार कर रही है.
राज्य में गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित है.एफडीए मंत्री ने मंगलवार को कहा कि गुटखा के निर्माण और बिक्री पर मौजूदा प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू युक्त उत्पाद की अवैध खेप बाहर से राज्य में आ रही है, जिससे छात्रों और युवाओं को नुकसान हो रहा है.
मकोका के तहत कार्रवाई पर विचार
मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में जिरवाल के हवाले से कहा गया है कि राज्य सरकार गुटखा कंपनियों के मालिकों, प्रमुख संचालकों और इस अवैध व्यापार के पीछे के सूत्रधारों के खिलाफ मकोका का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गुटखा एवं पान मसाला के परिवहन और बिक्री की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
विधि एवं न्याय विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा
मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, विधि एवं न्याय विभाग को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा जिसमें मार्गदर्शन मांगा जाएगा कि क्या अवैध गुटखा व्यापार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मकोका के तहत अपराध दर्ज किया जा सकता है? जिरवाल ने मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में कहा कि राज्य सरकार गुटखा प्रतिबंध को और अधिक सख्ती से लागू करेगी और अधिकारियों को विभिन्न विभागों के माध्यम से जिला स्तर पर कैंसर पैदा करने वाले इस उत्पाद के खिलाफ जागरूकता अभियान संचालित करने का निर्देश दिया गया.
