तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्रीय जनगणना में देरी और आगामी परिसीमन की योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मुख्यमंत्री स्टालिन का कहना है कि ये केवल संयोग नहीं है, केंद्र सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की एक सोची-समझी साजिश है.मुख्यमंत्री स्टालिन ने जनगणना में देरी को एक ‘खतरनाक साजिश’ करार दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र 1971 के जनगणना के हिसाब से परिसीमन नहीं करेगी, वह 2027 के जनगणना हिसाब से करेगी. जिससे तमिलनाडु समेत दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा क्योंकि उनकी लोकसभा सीटें घट सकती हैं.ऐसा करने से उत्तर भारत की लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी और दक्षिण भारत की संसद में भागीदारी कम हो जाएगी.तमिलनाडु समेत दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को अच्छे से अपनाया, जिसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा.
