राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 20 जनवरी को शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अमेरिका की सत्ता को संभाल लिया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का फिर से ताकतवर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे.अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रथम उप प्रबंध निदेशक (एमडी) गीता गोपीनाथ ने सुझाव दिया कि भारत को न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ धमकी से निपटने के लिए, बल्कि अपने स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए भी अपने टैरिफ को कम करने पर विचार करना चाहिए.
गोपीनाथ ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2025 के अवसर पर कहा कि भारत अपने हित के लिए अपने कुछ टैरिफ में कटौती कर सकता है, क्योंकि यह भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है, लेकिन टैरिफ मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है. अमेरिका अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेगा, ताकि वे अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपट सकें.
उन्होंने कहा कि भारत को टैरिफ युद्धों के बजाय घरेलू सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि वह विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना चाहता है. लोगों को भारत आने से रोकने वाली चीजों में व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढांचा, जमीन खरीदने या बेचने की क्षमता, अनुबंध प्रवर्तन आदि शामिल हैं.
भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान
भारत के विकास के दृष्टिकोण पर, गोपीनाथ ने हाल की मंदी के बावजूद आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखा. आईएमएफ ने वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो उनका मानना है कि देश की वर्तमान संभावित विकास दर को दर्शाता है. उन्होंने कहा, “पूरे वित्त वर्ष के लिए हमारी वृद्धि दर 6.5% है. इसलिए हमें सुधार की उम्मीद है. लेकिन सबसे पहले, संभावित वृद्धि दर भी 6.5% है. इसलिए, यह बात फिर से इस पर आती है कि यदि आप संभावित वृद्धि दर को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको नरम सुधार करने होंगे.
10 फीसदी का टैरिफ
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह वैश्विक आयात पर 10 फीसदी का टैरिफ लगाएंगे और चीनी सामान पर 60 फीसदी टैरिफ लगाएंगे. इसके साथ ही कनाडाई और मेक्सिकन सामान पर 25 फीसदी का इम्पोर्ट सरचार्ज लगाएंगे.
